इजराइल गाज़ा में कई एनजीओ के संचालन पर लगाएगा रोक, मानवीय संकट बढ़ने की आशंका

इजराइल ने गाज़ा पट्टी में काम कर रहे कई अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के संचालन को रोकने का फैसला किया है। इजराइली सरकार के अनुसार, यह कदम उन संगठनों के खिलाफ उठाया जा रहा है जो नए पंजीकरण और सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह प्रतिबंध जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा।

इजराइली अधिकारियों का कहना है कि नए नियमों के तहत एनजीओ को अपने कर्मचारियों, वित्तीय स्रोतों और गतिविधियों से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। सरकार का दावा है कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से जरूरी है ताकि किसी भी तरह से सहायता का दुरुपयोग न हो सके।

इस फैसले की चपेट में कई बड़े और प्रसिद्ध मानवीय संगठन भी आ सकते हैं, जो लंबे समय से गाज़ा में स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, दवाइयां और आपात राहत उपलब्ध कराते आ रहे हैं। इजराइल का कहना है कि जिन संगठनों ने निर्धारित समय सीमा में जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए, उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे।

मानवीय संगठनों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता

मानवीय संगठनों ने इस फैसले पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी साझा करने की मांग से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। साथ ही, इससे गाज़ा में राहत कार्यों पर गहरा असर पड़ेगा, जहां पहले से ही हालात बेहद खराब हैं।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कई देशों ने भी इजराइल के इस निर्णय पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि गाज़ा में बड़ी आबादी भोजन, चिकित्सा और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए मानवीय संगठनों पर निर्भर है। ऐसे में एनजीओ के काम पर रोक लगने से आम नागरिकों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

गाज़ा में हालात और गंभीर

गाज़ा में लगातार संघर्ष, सीमित आपूर्ति और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के कारण मानवीय स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। लाखों लोग विस्थापित हैं और अस्पतालों, राहत शिविरों व सहायता केंद्रों पर भारी दबाव है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एनजीओ की गतिविधियां सीमित होती हैं, तो स्वास्थ्य सेवाएं और राहत वितरण और भी प्रभावित हो सकता है।

इजराइल का यह फैसला सुरक्षा चिंताओं के नाम पर लिया गया है, लेकिन इसके मानवीय प्रभावों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि क्या इजराइल नियमों में कोई नरमी लाता है या फिर गाज़ा में राहत कार्यों पर इसका गहरा असर पड़ता है।