अंतरराष्ट्रीय खबर: ग्रीनलैंड पर अमेरिका की सैन्य चेतावनी, यूरोप ने जताया कड़ा विरोध

अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ग्रीनलैंड के संदर्भ में सैन्य विकल्प “हमेशा उपलब्ध” हैं। इस बयान के बाद यूरोप के कई देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे संप्रभुता के लिए खतरा बताया है।

अमेरिका का तर्क है कि ग्रीनलैंड रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आर्कटिक इलाके में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा, रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी, और सुरक्षा से जुड़े कारणों को अमेरिका अपनी चिंता का आधार बता रहा है। इसी संदर्भ में अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया कि वे सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।

यूरोपीय देशों ने इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और अन्य यूरोपीय देशों ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड कोई सौदे की वस्तु नहीं है और उसका भविष्य केवल वहां के लोगों और डेनमार्क के निर्णय से तय होगा। यूरोप ने यह भी चेतावनी दी कि इस तरह की धमकियां नाटो जैसे सैन्य गठबंधन की एकता और भरोसे को कमजोर कर सकती हैं।

डेनमार्क सरकार ने भी अमेरिका की टिप्पणी पर नाराज़गी जताई है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने दो टूक कहा है कि ग्रीनलैंड न तो बिक्री के लिए है और न ही किसी दबाव को स्वीकार करेगा। ग्रीनलैंड प्रशासन ने सम्मानजनक संवाद और कूटनीतिक बातचीत पर जोर दिया है।

कनाडा और अन्य नॉर्डिक देशों ने भी ग्रीनलैंड के पक्ष में समर्थन जताया है। इन देशों का कहना है कि किसी भी क्षेत्र की संप्रभुता और आत्मनिर्णय का सम्मान अंतरराष्ट्रीय नियमों का मूल आधार है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह बयान आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को दर्शाता है। बर्फ पिघलने के साथ नए समुद्री मार्ग और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच आसान हो रही है, जिससे वैश्विक शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है।

फिलहाल, यूरोप ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ग्रीनलैंड को लेकर किसी भी तरह की सैन्य धमकी स्वीकार नहीं की जाएगी और इस मुद्दे का समाधान केवल शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए ही संभव है।