अमेरिका का रूस प्रतिबंध विधेयक: भारत पर 500% टैरिफ की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ एक कड़े प्रतिबंध विधेयक को समर्थन दे दिया है। इस प्रस्तावित कानून के तहत, रूस से तेल या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर अमेरिका की ओर से 500 प्रतिशत तक का भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। इस कदम को रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

यह विधेयक अमेरिकी संसद में द्विदलीय समर्थन के साथ पेश किया गया है। इसके समर्थकों का कहना है कि जो देश रूस से ऊर्जा संसाधन खरीद रहे हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका इसी प्रवृत्ति को रोकना चाहता है।

भारत और चीन पर सीधा असर

इस विधेयक में भारत और चीन जैसे देशों का उल्लेख खास तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों रूस से कच्चे तेल के बड़े आयातक रहे हैं। यदि यह कानून लागू होता है, तो भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर भारी शुल्क लगाया जा सकता है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ने की आशंका है।

अमेरिका का तर्क

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह टैरिफ रूस के ऊर्जा निर्यात से होने वाली आय को कम करने के लिए जरूरी है, ताकि उसे वैश्विक स्तर पर अलग-थलग किया जा सके। अमेरिका मानता है कि आर्थिक दबाव के जरिए रूस को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार के लिए मजबूर किया जा सकता है।

भारत का रुख

भारत अब तक यह स्पष्ट करता रहा है कि उसकी तेल खरीद ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। भारत का तर्क है कि वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा और अपने नागरिकों के लिए किफायती ऊर्जा सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है।

वैश्विक असर

इस प्रस्ताव से न सिर्फ भारत-अमेरिका संबंधों पर असर पड़ सकता है, बल्कि वैश्विक तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 500% टैरिफ लागू हुआ, तो यह एक बड़ा व्यापारिक टकराव बन सकता है।

फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि यह विधेयक अमेरिकी संसद में किस रूप में पारित होता है और इसका भारत सहित अन्य देशों पर क्या वास्तविक प्रभाव पड़ता है।